ED के सम्मन मामले को लटकाने के लिए सीएम के इशारे पर याचिका में छोड़े गए डिफेक्ट : प्रतुल शाहदेव
Ranchi News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जानबूझकर हाई कोर्ट को भटकाने का आरोप लगा है। BJP Jharkhand ने कहा है कि ED के सम्मन को लटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने CM Hemant Soren पर कई गंभीर आरोप जड़े।
मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ रही है, ताकि ईडी के सम्मन के मामले को लटकाया जा सके।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ रही है, ताकि ईडी के सम्मन के मामले को लटकाया जा सके। मुख्यमंत्री के इशारे पर उनकी लीगल टीम ने इस याचिका में 5 डिफेक्ट छोड़े हैं।
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हाई कोर्ट की वेबसाइट से हुआ खुलासा
BJP Jharkhand की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हाई कोर्ट की वेबसाइट से निकाले गए दस्तावेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लीगल टीम ने गत 23 सितंबर को हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें 5 डिफेक्ट लगे हैं। ऐसा भूलवश नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर किया गया है।
प्रतुल ने कहा यह सिर्फ चतुराई और धूर्तता से ईडी सम्मन मामले को उलझाने का प्रयास है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री के महंगे वकीलों और लीगल टीम को यह भी नहीं पता कि याचिका की एक्स्ट्रा कॉपी दी जाती है।
इन याचिकाओं में जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ दिया गया। यानी जबतक डिफेक्ट दूर नहीं होगा, तबतक मामला सूचीबद्ध नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के नेता जोर-शोर से कहते हैं कि मुख्यमंत्री ED के सम्मन के खिलाफ हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन इन याचिकाओं में जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ दिया गया। यानी जबतक डिफेक्ट दूर नहीं होगा, तबतक मामला सूचीबद्ध नहीं होगा। इस तरह से एक बार फिर मामले को लटकाने का प्रयास हो रहा है।
पहले भी डिफेक्ट लगाकर लटकाया गया है मामला
BJP Jharkhand के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा याचिका में डिफेक्ट छोड़कर याचिका को लटकाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नवंबर 2022 में जब झारखंड के राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया था, तो उसमें भी जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ दिया गया। इसलिए वह मामला आज तक सूचीबद्ध नहीं हो सका।
लगता है कि इन मुकदमों में जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ दिया जाता है, ताकि मामला हाई कोर्ट में फाइल तो हो जाए, लेकिन सूचीबद्ध न हो सके।
उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री ने खूब प्रचार किया था कि वे राज्यपाल के खिलाफ उच्च न्यायालय गए हैं, लेकिन आज भी वह मामला सूचीबद्ध तक नहीं हो सका। लगता है कि इन मुकदमों में जानबूझकर डिफेक्ट छोड़ दिया जाता है, ताकि मामला हाई कोर्ट में फाइल तो हो जाए, लेकिन सूचीबद्ध न हो सके।
CM बताएं कि डिफेक्ट के कारण 11 महीने से मामला लंबित क्यों
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि BJP Jharkhand मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछती रहेगी। CM को पता है कि कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच गए हैं, इसलिए वे सारे मामले को अधिक से अधिक टालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन यह चाल अधिक दिनों तक कामयाब नहीं हो सकेगी। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर वह मामला डिफेक्ट के कारण 11 महीने से हाई कोर्ट में लंबित क्यों है।
असल बात यह है कि पूरे मामले को लटकाने के लिए ही डिफेक्ट छोड़े जा रहे हैं, ताकि वे सूचीबद्ध होकर सुनवाई में शामिल न हो सकें।
प्रतुल ने कहा कि यह बात गले नहीं उतरती कि मुख्यमंत्री ने जिन वकीलों को लाखों रुपए की फीस देकर हायर किया है, उन्हें ऐसे डिफेक्ट को दूर करने में कोई परेशानी होगी। असल बात यह है कि पूरे मामले को लटकाने के लिए ही डिफेक्ट छोड़े जा रहे हैं, ताकि वे सूचीबद्ध होकर सुनवाई में शामिल न हो सकें।
इस पत्रकार वार्ता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव, मोर्चा के प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामकुमार पाहन और मोर्चा के महामंत्री विंदेश्वर उरांव भी उपस्थित रहे।
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